Budget 2019-20 : एजुकेशन सेक्टर के लिए कैसा है बजट, राष्ट्रीय शिक्षा मिशन के लिए 38,572 करोड़ रुपये


Budget 2019-20 : एजुकेशन सेक्टर के लिए कैसा है बजट, राष्ट्रीय शिक्षा मिशन के लिए 38,572 करोड़ रुपये

Interim Budget 2019 : केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने आज संसद में अंतरिम बजट पेश कर दिया है। यहां पढ़ें एजुकेशन सेक्टर को उन्होंने क्या तोहफा दिया है।
सरकार ने शुक्रवार को बजट में राष्ट्रीय शिक्षा मिशन के लिए 38,572 करोड़ रुपये आवंटित करने की घोषणा की। राष्ट्रीय शिक्षा मिशन में केंद्र द्वारा प्रायोजित शिक्षा की योजनाएं शामिल हैं, जिसके तहत वह राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के लिए निधि का आवंटन करता है। बजट राशि में बीते साल के 32,334 करोड़ रुपये से बढ़ोतरी की गई है।

इस पूरी राशि का ज्यादातर हिस्सा (36,472.40 करोड़ रुपये) प्री-प्राइमरी से कक्षा 12वीं तक के छात्रों की स्कूली शिक्षा के लिए है।इस राशि का आवंटन समग्र शिक्षा अभियान व शिक्षक प्रशिक्षण जैसी योजनाओं के लिए किया जाना है। सर्व शिक्षा अभियान व राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के विलय से समग्र शिक्षा अभियान बना है।
इस बजट का एक हिस्सा 2,100 करोड़ रुपये उच्च शिक्षा के लिए है, जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के जरिए राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के लिए जाएगा।
इसके अलावा इन क्षेत्रों में अहम ऐलान
असंगठित क्षेत्र में काम करने वालों को नई सामाजिक सुरक्षा योजना का ऐलान। असगंठित क्षेत्र में काम करने वाले ऐसे लोग जिनकी उम्र 60 साल के पार हो चुकी है उन्हें 3000 रुपये की सुनिश्चित आमदनी हालांकि उन लोगों को 100 रुपये का सहयोग करना होगा। असंगठित क्षेत्र के करीब 10 करोड़ लोगों का इसका फायदा होगा ये दुनिया की सबसे बड़ी पेंशन योजना होगी।

छोटे और सीमांत किसानों को 6000 रुपये वार्षिक आय की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। सरकार ने इसके लिए 75 हजार करोड़ रुपये का व्यवस्था की है। प्राकृतिक आपदा के समय किसानों को ब्याज में 2 फीसद की छूट देने का ऐलान किया गया है। इसके साथ ही समय पर कर्ज चुकता करने वालों किसानों को ब्याज में तीन फीसद छूट का ऐलान किया गया है।





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